शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना ही आरटीई कायद्यातील एक महत्त्वाची तरतूद आहे. शाळांवरची देखरेख आणि शाळांचे व्यवस्थापन सुधारण्याकरता शाळा व्यवस्थापन समितीसारख्या संस्था देशाच्या विविध भागात आधीपासूनच कार्यरत आहेत.
जरी सर्व शाळांना शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे बंधनकारक असले तरी त्याला काही उल्लेखनीय अपवाद आहेत, आरटीई कायद्याच्या या तरतूदीतून पूर्णपणे वगळण्यात आलेल्या शाळांच्या जोडीलाच, खाजगी विना अनुदानित शाळांवर शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचे बंधन नाही. त्याचप्रमाणे अल्पसंख्यांक शाळा आणि सरकारी अनुदानित शाळांतून शाळा व्यवस्थापन समित्या फक्त सल्लागाराच्या भूमिकेतून काम बघतील.
शाळाव्यवस्थापनसमितीचेसभासदकोणअसूशकते?
आरटीई कायदा आणि महाराष्ट्राची नियमावली यात म्हटले आहे की :
शाळा व्यवस्थापन समितीचे ७५% सभासद पालक अगर देखभाल करणारे असले पाहिजेत
शाळा व्यवस्थापन समितीचे ५०% सभासद महिला असल्या पाहिजेत.
शाळा व्यवस्थापन समितीचे ७५% सभासद असलेले पालक अगर देखभाल करणारे शाळेतील मुलांच्या पालकांच्या बैठकीत निवडले अगर नियुक्त केले जातात.
शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये समाजातील दुर्बल आणि वंचित गटातल्या मुलांच्या पालकांना, त्याचप्रमाणे उच्च, मध्यम आणि निम्र अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर यश मिळवलेल्या मुलांच्या पालकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे.
शाळा व्यवस्थापन समितीचे उरलेले २५% सभासदp स्थानिक निवडलेले प्रतिनिधी, व्यवस्थापनाचे सभासद, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि/ किंवा मुलांचा विकास याविषयातील तज्द्‌न्य यांनी मिळून बनलेले असावेत.
शाळा व्यवस्थापन समितीत दोन मतदानाचा हक्क नसलेले विद्यार्थी सह-सभासद नेमले जावेत, त्यापैकी किमान एक सभासद मुलगी असावी.
शाळा व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष पालकांमधून निवडला जावा. अनुदानित शाळेत, शाळा व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष हा व्यवस्थापनाचा प्रतिनिधी असावा.
शाळेचा मुख्याध्यापक हा शाळा व्यवस्थापन समितीचा सभासद-सचिव असेल आणि तो शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठका आयोजित करेल. या बैठका किमान महिन्यातून एकदा होतील.
शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना प्रत्येक नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून तीन महिन्यात व्हाव्यात, आणि प्रत्येक दोन वर्षांनी त्यांची पुनर्स्थापना व्हावी.
No comments:
Post a Comment